हरिद्वार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार केदारनाथ से कन्याकुमारी तक देश से घुसपैठियों को बाहर करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य की समस्याओं को चुन-चुनकर हल कर रहे हैं और इसी कारण प्रदेश विकास की दोगुनी गति से आगे बढ़ रहा है।
केंद्रीय गृहमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य की स्थापना के लिए युवाओं को सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा और रामपुर तिराहा कांड जैसी दर्दनाक घटनाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन किया गया, जो आज विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। इनमें सी ए ए के तहत पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन शरणार्थियों को नागरिकता देने का निर्णय शामिल है। उन्होंने कहा कि इन शरणार्थियों को भारत में सम्मानपूर्वक जीवन देने का अधिकार है और सरकार इस निर्णय पर अडिग है।
उन्होंने नई न्याय व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि अंग्रेजों के बनाए पुराने कानूनों को बदलकर आधुनिक न्याय प्रणाली लागू की जा रही है। आने वाले समय में एफआईआर दर्ज होने के बाद तीन वर्षों के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद युवाओं को बिना पर्चा और बिना खर्चा के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। शनिवार को पुलिस विभाग में आरक्षी के रूप में नियुक्ति पाने वाले 1900 युवाओं को उन्होंने बधाई दी। साथ ही कहा कि 2027 में हरिद्वार में होने वाला कुंभ मेला अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा।
अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के माध्यम से सीमांत गांवों के विकास और पलायन रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2004 से 2014 के बीच जहां उत्तराखंड को 54 हजार करोड़ रुपये की सहायता दी, वहीं 2014 के बाद यह बढ़कर लगभग 1.87 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इसके साथ ही ऑलवेदर रोड, दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरिडोर और रेल-सड़क परियोजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 1.25 लाख रुपये से बढ़कर लगभग 2.60 लाख रुपये हो चुकी है और प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद भी तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने और अवैध अतिक्रमण हटाने जैसे निर्णयों से विकास और सुशासन को मजबूती मिली है।
