देहरादून। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी के कार्यों का मर्जर किए जाने से पहले उनसे, ग्रान्य विकास मंत्री गणेश जोशी व सहकारिया मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से नहीं पूछा गया। आज होने वाली कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी।
पत्रकारों से बातचीत में महाराज ने कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं, पहले भी कहता रहा और आगे भी कहता रहूंगा कि मंत्री को सीआर लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। अन्य राज्यों में मंत्री सचिवों की सीआर लिखते हैं, हमारे राज्य में भी लिखी जानी चाहिए। उन्होंने उत्तरप्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के उदाहरण दिए। कहा कि इन राज्यों में मंत्रियों को सचिवों की सीआर लिखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री ने सभी राज्यों से सूचना मांगी है।
महाराज ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि बिना उनकी राय लिए ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी के कार्यों का मर्जर कर दिया गया। इस निर्णय में उनकी, ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी व सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की राय नहीं ली गई। मुख्यमंत्री ने इसे स्थगित किया है। बुधवार की मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसले पर चर्चा की जाएगी।
