गौरीगंज (अमेठी)। जिले की 682 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष अब तक महज 120 में ही जन सुविधा केंद्रों का संचालन शुरू हो सका है। जिले में अभी तक 562 ग्राम पंचायतों में केंद्रों का संचालन नहीं हो सका। अब सीडीओ ने पंचायत विभाग को सात दिनों में सभी पंचायतों में संचालन शुरू कराने को कहा है।
ग्रामीणों को उनके गांव में ही शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी तथा कई प्रकार के आवेदन आदि की सुविधा मुहैया कराने के लिए पिछले दिनों सभी पंचायतों में ग्राम सचिवालय का संचालन कराया गया। सभी पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई। शासन के निर्देश पर कवायद शुरू हुई। जन सुविधा केंद्र संचालन के लिए सेवा प्रदाता कंपनी को नामित करते हुए सभी पंचायत सहायकों को प्रशिक्षित कराया गया। सभी पंचायतों में ओआरएस नाम से एक खाता खोलने की कवायद शुरू कराई गई। इसके लिए ग्राम निधि खाता से पांच हजार रुपये से खाता खोलने की कवायद शुरू हुई। खाता खोलने के बाद सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क लेकर पंजीकरण शुरू किया गया। अब तक कुल 483 पंचायतों का खाता खुल चुका है। 532 पंचायतों में जन सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन भी हो गया है।
लेकिन अभी तक 682 के सापेक्ष महज 120 ग्राम पंचायतों में ही जन सुविधा केंद्र का संचालन हो सका है। जबकि रजिस्ट्रेशन के बाद तकरीबन सभी पंचायत सहायकों को सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा आईडी पासवर्ड भी जारी कर दिया गया है। ग्रामीणों को योजनाओं की सुविधा उनके गांव में नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उन्हें आज भी अपने समीप की बाजार व तहसील/ब्लॉक मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है।
ऑनलाइन समीक्षा में प्रकरण उजागर होने से नाराज सीडीओ सान्या छाबड़ा ने डीपीआरओ श्रीकांत यादव को सात दिवस में शत प्रतिशत पंचायतों में संचालन शुरू कराते हुए रिपोर्ट मांगी है। डीपीआरओ ने सभी ब्लॉक के एडीओ पंचायत को अविलंब खामियां दूर कराते हुए संचालन कराने को कहा है।
वर्जन
जल्द सभी पंचायतों को मिलेगा लाभ
डीपीएम सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि ऐसी सभी पंचायतों से समन्वय बनाकर उनकी समस्या दूर करा रहे हैं। अब तक प्रशिक्षित नहीं हैं उन्हें सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा दोबारा प्रशिक्षित कराने की कवायद चल रही है। जल्द ही सभी पंचायतों में संचालन शुरू करा दिया जाएगा।
