- देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार प्रदेश मंत्रिमंडल की तीसरी बैठक सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाल सभागार में शाम पांच बजे से शुरू हुई प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक में धामी सरकार कई बड़े फैसले लेते हुए कुल प्रस्तावों में से करीब तीन दर्जन फैसले उत्तराखंड सरकार ने लिए है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार प्रदेश मंत्रिमंडल में फैसले लेते हुए कई निर्णय लिए गए है गदरपुर में चीनी मिल की भूमि को लैंड बैंक में रखने का फैसला लिया गया है । बैठक में कुल 36 प्रस्ताव सामने आए थे प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
- कैबिनेट में लिए कुछ प्रमुख फैसले
- किच्छा में एम्स के लिए 100 एकड़ भूमि निशुल्क देने को मंजूरी, ऋषिकेश एम्स की तरह ही होगा सेटेलाइट केंद्र
- योजना आयोग की नियमावली को मंजूरी।
- सिंचाई विभाग में कार्य संस्था के रूप में कार्य करने की दी गई अनुमति।
- नैनीताल में एक भूमि के भूमि लैंड को मंजूरी
- ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को दी जाएंगी तमाम जानकारियां।
- मंत्रिमंडल में भी ई -ऑफिस को किया गया लागू।
- उधम सिंह नगर में किए गए कार्य बहिष्कार पर काटे गए वेतन को देने पर निर्णय।
- सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी।
- किसी गलती बस सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहे इंडस्ट्री को दिया जाएगा सब्सिडी।
- कौशल विभाग और सेवायोजन के नियमावली को मिली मंजूरी
- केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कर रही संस्था अब सोनप्रयाग में भी करेगी पुननिर्माण कार्य।
- किच्छा शुगर मिल के वार्षिक प्रतिवेदन को मिली मंजूरी।
- 1979 चीनी मिल, गदरपुर की भूमि को रखा गया भूमि बैंक में।
- उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नीति का अनुमोदन किया गया।
- कार्मिक विभाग के संसोधन नियमावली को मिली मंजूरी।
- देहरादून- मसूरी रोपवे के टर्मिनल की ऊँचाई बढ़ाने को भी मिली मंजूरी।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी टावर लगाए जाने की शुल्क में दी गई थोड़ी राहत।
- उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली की समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया।
- विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक रिपोर्ट को मिली मंजूरी।
- स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन के पदों के लिए अब 100 नम्बर का प्रश्नपत्र आएगा
- एमएसएमई नीति के तहत जमीन आवंटन अब सर्किल रेट से जोड़ा जाएगा।
- सोनप्रयाग के लिए भी मास्टरप्लान तैयार किया जाएगा, केदारनाथ में काम कर रही एजेंसी ही निर्माण एजेंसी
- मेट्रो स्टेशन के करीब भवनों की ऊंचाई बढ़ाने की नीति को मंजूरी
- पहाड़ में टनल बेस्ड पार्किंग की नीति को मंजूरी, 50 से 60 वाहनों की हो सकेगी पार्किंग।
- आरवीएनएल, टीएचडीसी को कार्यदाई संस्था बनाया
- राज्य में बनने वाले उच्च स्तरीय मिटिगेशन स्टडी सेंटर के नियम मंजूर
- यूएसनगर जिले के कलक्ट्रेट में छह दिन की हड़ताल के बदले कर्मचारियों को वेतन देने का निर्णय
