देहरादून। सहकारिता विभाग ने जिला सहकारी बैंकों में रिक्त पदों को भरने के लिए इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन (आईबीपीएस) के माध्यम से भर्ती परीक्षा कराने का फैंसला लिया है। . यह भी तय किया गया है की प्रस्ताव देने से पहले भर्ती को लेकर रजिस्ट्रार कोआपरेटिव आलोक कुमार पांडेय 18 जनवरी को मुख्य विकास अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जिसके बाद भर्ती परीक्षा कराने के लिए प्रस्ताव आईबीपीएस को भेजा जाएगा।
गुरुवार को राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना निदेशालय में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत में कहा कि सहकारी बैंकों में 250 खाली पदों पर आईबीपीएस के माध्यम से भर्ती कराई जाएगी। यह संस्थान राष्ट्रीयकृत बैंकों में विभिन्न पदों की भर्ती करता है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि 28 फरवरी तक दो लाख सहकारी सदस्य बनाए जाएं। इसमें 30% महिला सदस्य अनिवार्य होंगी।
बैठक में अफसरों ने बताया कि अभी तक 1,05,691 सहकारी सदस्य बनाए गए हैं। इसमें 30,731 महिलाएं हैं। बैठक में सचिव सहकारिता डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि दीनदयाल उपाध्यक्ष किसान कल्याण योजना में ऋण बांटने में विलंब न किया जाए। विभाग की सभी योजनाओं का व्यापक अध्ययन कर इन्हें धरातल पर उतारने के लिए बैंक अधिकारियों का सहयोग करें।
इस अवसर पर अपर निबंधक ईरा उप्रेती, अपर निबंधक आनंद शुक्ल, राज्य सहकारी बैंक के एमडी नीरज बेलवाल, संयुक्त निबंधक एमपी त्रिपाठी, उपनिबंधक रविंद्री मंद्रवाल, उप निबंधक मानसिंह सैनी, राजेश चौहान मौजूद थे।
