विधायक नेगी ने टिहरी बांध से विद्युत उत्पादन पर 25 प्रतिशत हिस्सेदारी का मामला सदन में उठाया
देहरादून। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान नियम 300 के तहत विधायक विक्रम सिंह नेगी ने टिहरी बांध से विद्युत उत्पादन पर 25 प्रतिशत हिस्सेदारी का सदन में मामला उठाते हुए कहा कि इससे उत्तराखंड को भारी नुकसान हो रहा है। राज्य की भाजपा सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि टिहरी बांध से होने वाली कमाई पर उत्तर प्रदेश को 25 प्रतिशत हिस्सेदारी दी जाती है और उत्तराखंड को 12 प्रतिशत रॉयल्टी के रूप में मिल रही है । पुर्नगठन विधेयक 2000 में साफ प्रावधान है कि विभाजन के बाद जो संपत्ति जिस राज्य में है, उसी के अधिकार क्षेत्र में रहेगी।
पृथक राज्य बनने के बाद उत्तराखंड को 25 प्रतिशत राशि रॉयल्टी के रूप में मिलनी चाहिए थी क्योंकि टिहरी बांध उत्तराखंड की भूमि में स्थापित है और राज्य निर्माण के बाद परिसंप्तियों के बटवारे के बाद टिहरी बांध से पैदा होने वाली बिजली का लाभांश उत्तराखंड को मिलना चाहिए । टिहरी बांध से प्रभावित टिहरी प्रताप नगर घनसाली के निवासियों जिन्होंने अपने पुरखों की जमीन बांध निर्माण को दे दी और अपना घर नाते रिश्तेदार छोड़कर देहरादून ऋषिकेश पथरी में विस्थापित हो गए और जो लोग वहां रह गए उन्हे संघर्ष करना पड़ रहा है । डोबरा चाटी पुल का समय पर निर्माण न होने से वहां के निवासियों ने काला पानी की सजा झेली है जिससे उनकी शिक्षा स्वास्थ्य आवागमन प्रभावित हुआ है । इन्हे महंगाई के अलावा व्यय भार भी वहन करना पड़ा है और प्रगति में पिछड़ गए इतने त्याग एवम संघर्ष के बाद भी उत्तराखंड का हक उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है यदि सरकार थोड़ा जोर दिखाए तो उसका हक मिल सकता है । उन्होंने कहा कि इस अहम विषय पर चर्चा होनी चाहिए।
