पौड़ी गढ़वाल। बैकर्स की जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति (डीएलआरसी/डीसीसी) की बैठक जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सीडी रेशियों में डिपॉजिट के सापेक्ष क्रेडिट की खराब स्थिति पर इन्डसइन्ड बैंक के शाखा प्रबंधक के वेतन आहरण पर रोक की सिपारिश की है, जबकि सीडी रेशियों में 20 से कम अन्य बैंको का स्पष्टीकरण तलब किया है।
बुधवार को आयोजित की जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक में इन्डसइन्ड बैंक का लगभग 132 करोड़ के डिपॉजिट के सापेक्ष केवल 03 लाख के क्रेडिट पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित शाखा प्रबंधक के वेतन आहरण पर रोक लगाने के लिए एसएलबीसी से पत्राचार करने की बता कही है। उन्होने स्पष्ट किया कि सीडी रेशियों की स्थिति में सुधार न होने तक वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। इसके अलावा उन्होने सीडी रेशियों में 20 से कम प्रगति वाले बैंक एसबीआई, पीएनबी व सीबीआई के प्रबंधकों का स्पष्टीकरण तलब किया है। वहीं उन्होने वार्षिक क्रेडिट प्लान में कृषि विभाग का गतिविधियों को सुधारने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दिये है। जिलाधिकारी ने अग्रणी बैंक अधिकारी (एलडीएम) को निर्देश दिये कि यमकेश्वर क्षेत्र में गुज्जरों के खत्तों में वित्तीय साक्षरता कैम्प, आधार कार्ड बनाने, बैंक खाते खुलवाने हेतु मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिये है। इसके साथ ही उन्होने सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए गुज्जरों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि गुज्जरों की आमदानी को दौगुना करने के लिए सोलर फ्रिज जैसे कान्सेप्ट पर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि शाम समय के दूध को खराब होने से बचाया जा सके। इसके अलावा उन्होने डिजिटल बैंकिग, दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में वित्तीय साक्षरता कैम्पों का आयोजन करने, पीएमईजीपी, एनआरएलएम, पीएम स्वनिधि, स्पैशल कम्पोनेन्ट प्लान, होम स्टे, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदि की योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पाण्डे, सीवीओ डॉ डीएस बिष्ट, एलडीएम अनिल कटारिया, डीडीएम नाबार्ड भुपेन्द्र सिंह सहित अन्य बैंको के प्रबंधक व अधिकारी उपस्थित थे।
