हल्द्वानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्गों के किनारे से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। अतिक्रमण हटाने संबंधी तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा है कि सभी राज्य मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों का सर्वे कार्य वन विभाग, राजस्व विभाग और रोड एजेंसी द्वारा कराए जाने की कवायद शुरू की जा रही है। वहीं दोबारा अतिक्रमण किए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस दौरान जो भी स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण चिन्हित किए जाएंगे, उनको हटाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी विभागों की संपत्ति से भी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई गतिमान है और जैसे-जैसे अतिक्रमण को चिन्हित करने का काम पूरा होता चला जाएगा वैसे वैसे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई आगे गतिमान होती रहेगी। क्योंकि कई बार यह भी देखने को मिला है कि बार-बार अतिक्रमण हटाए जाने के बावजूद भी दोबारा अतिक्रमण किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश का सख्ती से पालन किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के बाद अगर फिर से कोई अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
