उत्तराखंड में जहां भू कानून की मांग की जा रही है। वहीं भू कानून को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान आया है। बताया जा रहा है कि राज्य में सशक्त भू-कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि जल्द ही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा।
उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून को लेकर बुधवार को जमकर प्रदर्शन हुआ। प्रदेश में सशक्त भू कानून, मूल निवास 1950 और धारा 371 की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने आज मुख्यमंत्री आवास पर धरना धरना देने के लिए कूच किया। जिसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि भू-कानून के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। रिपोर्ट का अध्ययन व परीक्षण चल रहा है। जल्द ही इस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। राज्य में भू-कानून लागू करने को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार के लिए जन-भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है।
गौरतलब है कि सशक्त भू कानून लागू किए जाने की पैरवी करते हुए कल प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पूरे हिमालयी राज्यों में वहां के मूल निवासियों के लिए विशेष कानून है, लेकिन उत्तराखंड में सरकार ने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है। उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकार सुरक्षित रहें और उस राज्य के शहीदों के सम्मान के अनुरूप यह राज्य बन पाए, इसलिए प्रदेश में भू कानून, मूल निवास 1950 और धारा 371 का कानून लाना जरूरी हो गया है।
