पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, उत्तराखंड के विकास के लिए रखीं कई बड़ी मांगें, कुम्भ-2027 से लेकर रेल कनेक्टिविटी तक पर हुई अहम चर्चा

नई दिल्ली/देहरादून। उत्तराखंड को विकास की नई रफ्तार देने और पर्वतीय क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर केंद्र सरकार से सहयोग और मंजूरी का अनुरोध किया। राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में प्रधानमंत्री से सहयोग एवं मार्गदर्शन का अनुरोध किया।
सीएम ने कहा कि उत्तराखण्ड सामरिक, आध्यात्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों एवं सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए केंद्र सरकार का निरंतर सहयोग प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान कर रहा है।
मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध लोककला, पारंपरिक विरासत एवं स्थानीय उत्पादों की विशिष्ट पहचान से जुड़े उपहार सादर भेंट किए। इनमें प्रधानमंत्री को मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा (पारंपरिक ऊनी वस्त्र), उत्तराखंड का शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा एवं लाल चावल भेंट किए। इसके साथ ही हरिद्वार कुंभ-2027 की भव्यता एवं आध्यात्मिक महत्ता को प्रदर्शित करती माँ गंगा की प्रतिकृति भी भेंट की।

सीएम ने उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय एवं सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को EAP Capping से छूट प्रदान करने और चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार, आधुनिकीकरण एवं सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग का अनुरोध किया।धामी ने प्रधानमंत्री से कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।
टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड कम रेल ट्रैक टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे एवं स्वीकृति, बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण तथा ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक संस्थान की स्थापना किच्छा, जनपद ऊधमसिंह नगर में किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कुम्भ-2027 के सफल आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये तथा SASCI के अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने RDSS योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग एवं विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति, चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर ATC टावर की व्यवस्था तथा चम्पावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करने के लिए भी धन्यवाद दिया।
हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस ब्रांड का टर्नओवर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ब्रांड के 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग एवं IPR से संबंधित हैं। अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट एवं ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जा रही है।
एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड प्रथम स्थान पर रहा है। सभी जनपदों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं तथा 331 विद्यालयों का आकलन कर 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को राज्य के प्रमुख वैज्ञानिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सम्मेलन में दिए गए निर्देशों के प्रभावी अनुपालन के लिए विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने तथा उनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने पर आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को साकार करने तथा प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
क्या है EAP Capping : बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सीमा) में छूट या बढ़ोतरी की मांग: राज्य सरकार विश्व बैंक (World Bank) और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मिलने वाले विकास ऋण की अधिकतम सीमा को हटाने या बढ़ाने का अनुरोध किया जा सकता है।

उत्तराखंड के संदर्भ में इस मांग के मुख्य बिंदु
• सीमित वित्तीय संसाधन और भौगोलिक चुनौतियां. मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी राज्यों से अलग हैं। पहाड़ों में सड़क, सुरंग, पेयजल या ऊर्जा जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने में अधिक लागत और संसाधनों की जरूरत पड़ती है, जबकि राज्य के अपने राजस्व संसाधन सीमित हैं।
• केंद्र सरकार राज्यों के कर्ज को नियंत्रित रखने के लिए हर राज्य की एक अधिकतम सीमा (Capping) तय करती है, जिससे ज्यादा वह विदेशी एजेंसियों (EAP) से फंड नहीं ले सकता। इस सीमा के कारण उत्तराखंड कई बड़ी और महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं के लिए बाहरी फंडिंग नहीं जुटा पाता। चूंकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को विशेष विकास सहायता की जरूरत होती है, इसलिए सीएम धामी ने इस सीमा से छूट देने की मांग रखी। यदि केंद्र सरकार यह छूट देती है, तो राज्य बिना अपने सामान्य बजट पर अतिरिक्त बोझ डाले अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से कम ब्याज दरों पर अधिक फंड जुटा सकेगा।
• इस छूट के मिलने से राज्य में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं (जैसे सड़क, परिवहन, शहरी विकास और आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रोजेक्ट्स) को तेजी से मंजूरी मिल सकेगी और निर्माण कार्य की रफ्तार बढ़ेगी। इस मांग का सीधा उद्देश्य यह है कि पहाड़ी राज्य होने के नाते उत्तराखंड को विदेशी वित्तीय संस्थाओं से विकास कार्यों के लिए अधिक पैसा जुटाने की आजादी मिले, ताकि धन की कमी के कारण बड़ी परियोजनाएं न रुकें।


