महाराज ने अपने विभागों की उपलब्धियां गिनाई
हरिद्वार के पानी में डूबे क्षेत्रों को आपदाग्रस्त घोषित किया
3 माह के बिजली और पानी के बिल माफ किये, ऋण वसूली पर 3 महीने तक रोक
देहरादून। उत्तराखण्ड प्रदेश के पर्यटन लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति मंत्री एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विभागों की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार हर क्षेत्र में आम जनमानस के हितों को ध्यान में रख कार्य कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार शनिवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में मीडिया के बातचीत करते हुए महाराज ने कहा कि विगत 19 जुलाई को हरिद्वार के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।
आपदा प्रभावित 6336 लाभार्थियों को 5000 की धनराशि के चैक वितरित किये गये हैं। अभी तक एक करोड़ सैंतीस लाख नौ हजार रूपये की धनराशि की सहायता प्रदान की जा चुकी हैं। 761 लाभार्थियों जिनके घरों को नुकसान हुआ है, उन्हें गृह अनुदान के तहत 4441300, जिन लोगों के परिवारों में मानव क्षति, पशु क्षति हुई है ऐसे 29 लाभार्थियों को 319100 रूपये की धनराशि दी गई है। 17805 किसानों को फसल क्षतिपूर्ति की भरपाई के तहत 108925529, कटाव क्षति के तहत 60 लाभार्थियों को 436398 रूपये की धनराशि दी गई है। अब तक दैवीय आपदा से प्रभावित हरिद्वार के 24991 लोगों को 13, 3261327 रूपये की सहायता दी जा चुकी है। वहीं, हरिद्वार को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने, लोगों के 3 माह के बिजली और पानी के बिल माफ करने और ऋण वसूली पर 3 महीने तक रोक लगायी गई है।
बाढ़ व वर्षा से 406 सड़कें अवरुद्ध
देहरादून। प्रदेश की 406 सड़कें अवरुद्ध हैं। जबकि 119 सड़कों को यातायात के लिये खोल दिया गया है। सड़कों को खोलने के लिए 246 मशीनें लगी हुई हैं। वर्षा से 83 सेतु क्षतिग्रस्त हुए हैं। 1425 किमी. लम्बाई में मार्गों का पुननिर्माण व 32 पुलों का निर्माण किया गया है। सड़क सुविधा से वंचित 105 ग्रामों को सड़क से जोड़ा गया है। 10244 किमी. लम्बाई में पैचलैस किया गया है। ‘पैच रिर्पाेटिंग एप’ पर 1190 फीडबैक आए, जिनमें 292 फीडबैक देहरादून जनपद में प्राप्त हुए। अभी तक कुल 1190 शिकायतों के सापेक्ष 713 का समाधान हो चुका है।
ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित करने को बनेगा नया सेक्शन
देहरादून। ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित करने को सिंचाई विभाग एक अलग सेक्शन बनाने की तैयारी में है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने को 183 नये सोलर पम्पसेट, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान योजना के तहत 318 डीजल पम्पसेट को सोलर पम्पसेट में परिवर्तित किया गया। 192 हौज व 51595 मीटर पाईपलाईन का निर्माण किया गया है। पर्वतीय जनपदों में 106 चौकडेम व 12 तालाबों का निर्माण किया गया। गोला नदी पर बहुप्रतीक्षित जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजना, 2584.10 करोड़ से निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। देहरादून व उपनगरीय क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए सौंग नदी पर 2021.57 करोड़ की लागत से सौंग पेयजल बांध योजना बनायी जानी प्रस्तावित है।
दो से अधिक बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव
देहरादून। पंचायती राज विभाग में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। 29 विषय को पंचायतों को क्रमबद्ध तरीके से हस्तांतरित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी की वार्षिक प्रविष्ठि पर जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख को अपना मंतव्य अंकित करने का अधिकार दिया गया है। विगत दो वर्षों में 1200 पंचायत भवनों का निर्माण, 300 पंचायत भवनों के मरम्मत,1000 पंचायत भवनों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। 662 न्याय पंचायतों में पंचायत भवनों को दीन दयाल उपाध्याय मिनी सचिवालय के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य है। 25 जुलाई 2019 से पूर्व जिनके दो से अधिक बच्चे हैं वे पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिये योग्य होंगे। इस व्यवस्था से लोग परिवार नियोजन हेतु प्रोत्साहित होंगे। ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढाकर 3500 प्रतिमाह किया गया है ।
