मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा, पदक विजेताओं को नौकरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क का पुनर्निर्धारण, पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए पद सृजन और सेवा संकल्प अभियान चलाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़कर 25 हजार
कैबिनेट ने प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी दी है। इससे पहले मेडिकल इंटर्न को 17 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा था।
पदक विजेता खिलाड़ियों को 245 पदों पर मिलेगी नियुक्ति
अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को खेल नीति-2021 के तहत 245 पदों पर नियुक्ति देने का रास्ता साफ हो गया है। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी जाएंगी। इसके अलावा मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किए गए हैं। ये पद खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे।
शासकीय अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ा
कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
बैठक में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई। वहीं, उत्तराखंड कारागार की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने का निर्णय लिया गया।
इसके साथ ही विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान
कैबिनेट ने प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अभियान के तहत प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें मंत्री और प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे।
ये प्रस्ताव आए
- उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी दी गई।
- उत्तराखंड कारागार की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को मंजूरी मिली।
- शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण होगा। सुप्रीमकोर्ट, हाई कोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया।
-
- पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज में मेडिकल इंटर्न स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड 25,000 रुपए कर दिया गया है। पहले ये 17,000 रुपये था।
- अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किये गए। यह मेडल विनर खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे।
- खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेलों के मैडल विजेता खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव आया। युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा आदि विभागों में मिलेगी नौकरी।
- मसूरी जीएमवीएन की पार्किंग में से 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को मिलेगी।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय हरिद्वार की जमीन के निकट सलेमपुर में 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने पर मुहर।
- 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान होगा। इसमें मंत्री और प्रभारी शामिल होंगे। प्रदेशभर में कार्यक्रम होंगे।
