देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर आरोप लगाया है कि है सेवा का अधिकार आयोग में कमिश्नर की नियुक्ति से पहले उनकी सलाह नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि सरकार को नौकरशाह चला रहे हैं।
मीडिया को जारी बयान में यशपाल आर्य ने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत आयोग के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राज्य सरकार को नेता प्रतिपक्ष से सलाह लेकर करनी चाहिए। इस मामले में सचिव कार्मिक ने 27 जून 2022 को उनके निजी -सचिव को एक पत्र भेजकर यह उल्लेखित करते हुए सलाह मांगी कि, आयुक्त पद पर भूपाल सिंह मनराल की चयन प्रक्रिया गतिमान है। इसलिए 10 दिन में सलाह भेजें।
पत्र भेजने के नौवें दिन ही भूपाल सिंह मनराल की नियुक्ति आयुक्त पद पर कर दी गई। राज्य सरकार ने न पत्र के साथ कोई पैनल भेजा, न ही नियुक्त होने वाले व्यक्ति का बायोडाटा, सेवा रिकार्ड, गोपनीय जांच रिकार्ड या उनकी योग्यता का भी उल्लेख नहीं किया था।
आर्य ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वयं को नौकरशाहों के हाथ गिरवी रख दिया है। उत्तराखंड में शासन ही अब सरकार है। ऐसे में जनता की ओर से चुनी हुई सरकार का कोई अर्थ नहीं रह गया है।
आयोग राज्य के विभागों के विरुद्ध शिकायतें सुनता है। वर्तमान में मुख्य आयुक्त के रूप में एक पूर्व नौकरशाह और आयुक्त के रूप में पूर्व पुलिस अधिकारी नियुक्त हैं। यह आशा करना निरर्थक है कि, सरकारी सेवा कर चुका व्यक्ति अपने ही पूर्व विभागों की शिकायतों को सुनकर सही निर्णय देगा।
