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सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को दी ओवरलोडिंग पर टोल जुर्माने में बड़ी राहत का किया है एलान

नई दिल्ली । सरकार ने ओवरलोडिंग पर वसूले जाने वाले टोल जुर्माने में बड़ी राहत का एलान किया है। जिसके तहत जुर्माने को वजन के अनुसार पांच श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया गया है। अब नियत भार क्षमता से अधिक माल पकड़े जाने पर दो से दस गुना तक टोल वसूला जाएगा।

अभी तक नियत भार क्षमता से अधिक माल पर एकसमान दस गुना टोल वसूला जाता था। लेकिन सड़क मंत्रालय की 25 सितंबर की गजट अधिसूचना के अनुसार अब बीस प्रतिशत तक अतिरिक्त वजन पाए जाने पर जुर्माने के तौर पर दो गुना टोल देना होगा। जबकि बीस से चालीस प्रतिशत अतिरिक्त वजन पर चार गुना, चालीस से साठ प्रतिशत अतिरिक्त वजन पर छह गुना तथा साठ से अस्सी प्रतिशत अतिरिक्त वजन पर आठ गुना टोल जुर्माने के तौर पर भरना होगा। जबकि केवल अस्सी से सौ प्रतिशत अतिरिक्त वजन पकड़े जाने पर ही टोल आपरेटर द्वारा दस गुना टोल की वसूली की जाएगी।
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इस कदम से ट्रांसपोर्टर खुश होंगे। लेकिन विशेषज्ञों ने इसे सड़क सुरक्षा के लिहाज से प्रतिगामी बताकर इसकी आलोचना की है। इंडियन फाउंडेशन आफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग के संयोजक एसपी सिंह ने कहा कि एक ओर परिवहन मंत्रालय सड़क सुरक्षा की दुहाई देता है। दूसरी ओर ऐसे कदम ऐसे उठा रहा है जिनसे सड़क सुरक्षा बढ़ने के बजाय घटेगी। पहले सरकार ने ट्रकों की एक्सल लोड क्षमता में 20-25 प्रतिशत बढ़ाई। और अब जुर्माने घटाकर ट्रांसपोर्टरों को ओवरलोडिंग का लाइसेंस दे दिया है। ओवरलोडिंग पहले भी होती थी। लेकिन तब दस गुना जुर्माने का डर था। परंतु अब उनका हौसला बढ़ेगा।

यह पहला मौका नहीं है, जब सरकार ने सड़क सुरक्षा के विपरीत कदम उठाया है। इससे पहले मोटर संशोधन बिल में ड्राइवरों के लिए योग्यता को दसवीं पास से घटाकर आठवीं पास करने तथा ट्रकों में दो की जगह एक ड्राइवर की छूट देकर कर सरकार ऐसी गलतियां कर चुकी है। इन्हीं गलतियों के कारण मोटर बिल संसद में अटका हुआ है और परिवहन क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए अनेक क्रांतिकारी कदमों का कम प्रभाव दिखाई देता है।

About एच बी संवाददाता

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